रोकिएन हिरासतमा यातना दिने कार्य : वकालत मञ्च

0

बाँँकेे । अपराध अनुसन्धानका क्रममा थुनुवाहरुलाई यातना दिने कार्य नरोकिएको अधिकारवादी सस्था वकालत मञ्चले बताएको छ । मञ्चले जारी गरेको प्रेश वक्तव्यले बिगतको तुलनामा यातनाको घटेको भए पनि नरोकिएको जनाएको हो ।
यातना पीडितको सहायोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर वकालत मञ्चले सन् २०१९ मा प्रहरी हिरासत र बाल सुधार गृहमा रहेका थुनुवाहरुसँग भेटघाट गरी संकलन गरेको तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी थुनुवा माथि भएको यातना र दुव्र्यवहार सम्वन्धी प्रतिवदेन प्रकाशित गरेको छ ।
सन् २००१ देखि नै यातना तथा दुव्र्यवहार रोकथामका लागि थुनुवा केन्द्रहरुको भ्रमण तथा अनुगमन गर्दै आएको मञ्चले कानूनले यातनालाई फौजदारी अपराध मानेको भए पनि यातना पीडितले न्याय पाउन सहज नभएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२ ले यातना विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको भएता पनि वकालत मञ्चका प्रतिवदेनहरुले विगतका बर्षहरुमा जस्तै सन २०१९ मा पनि प्रहरी हिरासतहरुमा यातना तथा दव्र्यवहार घटनाहरु हुने गरेको देखिएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपी, द्वन्द्वकालको समाप्ती पश्चात यातनाको प्रकार र गाम्भिर्यता केहि कमी आएको देखिएता पनि संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो यातना उन्मुलन नभएको मञ्चले मञ्चका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।
एक बर्षको अवधीमा प्रहरी हिरासतमा मञ्चका कानून ब्यवशायीले अन्तरवार्ता लिइएका १००५ थुनुवाहरु मध्ये १९.८५ थुनुवाहरुले यातना भोगेको बताएका मञ्चले जनाएको छ । यसका साथै, अन्तरवार्ता लिइएका २६९ जना बालवालिकाहरुमध्ये २४.५ प्रतिशतले आपूm माथि यातना तथा दुव्र्यवहार भएको बताएका छन् । अनुगमनबाट पुरुषको तुलनामा महिलाहरु माथि यातना तथा दुव्र्यवहार धेरै हुने गरेको देखिएको छ । वकालत मञ्चले भेटेका थुनुवाहरु मध्ये १९.८ प्रतिशत पुरुष र २६.३२ प्रतिशत महिलाले यातना भएको बताएको प्रेश बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपुर्ति दिलाइ दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएता पनि अदालतले गरेको पैmसलाहरुमा अधिकांश पीडितलाई दश हजार रुपैयाँ देखि पच्चिश हजार रुपैयाँसम्म भराई दिने गरेको पाइएको मञ्चले प्रकाशित गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
केवल १५.२२ प्रतिशत यातना पीडितहरुले मात्र अदालतको पैmसला अनुसार क्षतिपुर्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ भने अन्य पीडितहरुको हकमा बर्षौसम्म पनि अदालतको पैmसला कार्यान्वयन भएको देखिदैन मञ्चले भनेको छ । बाँकेका झुप बहादुर बिष्टको यातना क्षतिपुर्ति सम्बन्धि मुद्धामा बाँके जिल्ला र उच्च अदालतले एक लाख क्षतिपुर्ति भराई दिने आदेश गरेको भएता पनि पीडितले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको पीडितको पक्षमा मुद्धा लडेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।
पीडित तथा साक्षी संरक्षण कानूनको अभावमा न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा यातना पीडितले डरधम्कीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ मञ्चले जनाएको छ ।
‘नेपालको कानूनले क्षतिपुर्तिलाई मात्र परिपूरणको रुपमा लिएको देखिन्छ भने सन्तुष्टि, पुनस्र्थापना, र पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितताका बारेमा उल्लेख गरिएको छैन’ अधिवक्ता गौतमले भने ।
बाल सुधार गृहहरुको क्षमताभन्दा बालवालिकाहरुको संख्या धेरै भएकोले उनीहरु कोभिड – १९ महामारीको विशेष जोखिममा परेको मञ्चले भनेको छ ।
‘पीडितमा जीवनभर शारिरीक तथा मानसिक प्रभाव रहिरहने हुनाले यातना गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार हनन हो । अधिकांश अवस्थामा पीडितहरु यातनाको आघातबाट बाहिर आउन नसकी जिवनभर पीडित भावनावाट कुण्ठित हुने गर्छन । तसर्थ, यातनाको घटनासँगै यसको आघातको अन्त्य नभई पीडितलाई जीवनभर दुःख दिइरहन्छ । यसकारण यातनाको रोकथाम निष्पक्ष सुनुवाई लगायतका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अत्यन्त अत्यावश्यक छ’ मञ्चले बिज्ञप्तीमा भनेको छ ।
‘यातनाको विद्यमानताले नेपालको मानव अधिकार प्रतिवद्धताहरु र प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर गर्दछ । सन् २०१८ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले यातनालाई अपराधिकरण गरेकोे भएता पनि यातना सम्वन्धी यस संहितामा रहेका केहि कमीकमजोरीहरुका कारण पक्राउ गर्ने निकायहरुबाट थुनुवा माथि यातना तथा दुव्र्यवहार हुँदै आइरहेको छ । त्यसैले यातनाको विद्यमानता र उत्तरदायित्वको अभाव भनेको विधीको शासनको स्पष्ट उल्लंघन हो जसले दण्डहिनताको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दछ भन्ने कुरा वकालत मञ्च जोड दिन चाहन्छ’ मञ्चका निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले भने ।
‘राज्यको एउटा मुख्य दायित्व भनेको व्यक्तिको कुनै पनि अधिकार हनन नहुने सुनिश्चिता गनुर्् हो र हनन भएको अवस्थामा पर्याप्त र उचित परिपूरण उपलव्ध गराउनु हो । तर नेपालमा परिपूरणको अवधारणा निकै साँघुरो छ जसले पीडितलाई न्यायभन्दा धेरै अन्यायमा पारेको देखिन्छ’ ठकुरीले भने ।
तसर्थ, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार पीडितलाई वास्तविक न्याय प्रदान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल खाने गरी परिपूरणको दायरा फराकिलो बनाउनु अत्यावश्यक छ मञ्चले प्रकाशित गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरुको आधारमा वकालत मञ्चले यातना रोकथाम र पीडितको न्यायका बिषयमा गर्नु पर्ने कार्यका बारेमा सरोकारवालालाई सिफारिश गरेको छ । जसमा मुख्य गरि प्रभावकारी न्यायिक उपचारको सुनिश्चित, थुनुवाहरुलाई निशुल्क कानूनी सहायता दिने संस्थाहरुलाई थुनुवाहरुसँगको भेटघाटमा सहज पहुँच, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खाने गरी परिपूरण सम्वन्धी नेपाली कानूनहरुलाई आवश्यक संशोधन गरिनु, प्रहरी निकायले यातनासम्वन्धी उजुरीहरुदर्ता गरी तदारुकताका साथ अनुसन्धान गर्नु पर्ने लगायतका बिषयहरु रहेका छन् ।
यसै गरि मञ्चले गरेको सिफारिसमा यातना सम्वन्धी कानून संशोधन गरी उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउनुका साथै पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न र अपराधको गम्भीरता अनुसार सजायको व्यवस्था गरिनुपर्दछ भनेको छ ।
मेडिको–लिगल शिक्षालाई स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षाको अभिन्न भागको रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने, यातना तथा दुव्र्यवहार जस्ता मानव अधिकार हननले व्यक्तिको मर्यादामा हानी पु¥याउने भएकाले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई यातना निषेध र यातना विरुद्ध उत्तरदायित्वका लागि साझा धारणा बनाउन हार्दिक आवहान गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here