कोरोना परीक्षणको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

0

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड परीक्षणसम्वन्धी निर्देशिका (नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स फर कोभिड–१९) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै निर्माण गरेको कोभिड परिक्षण निर्देशिकाको दफा कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

सर्वोच्चले दफा संविधानसम्मत नहुने भन्दै जेठ २० गते मन्त्रालयको निर्णयद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । सर्वोच्चले आइसोलेसनमा रहेका नागरिकहरुको पिसीआर परीक्षण गरि रोगमुक्त भएपछि मात्र घर पठाउन भनेको छ ।

‘आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको संख्या तथा सरकारको परीक्षण क्षमता हेर्दा पुन ः परीक्षण गर्न नसकिने भन्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आइसोलसनमा रहेका बिरामीहरुलाई निश्चित अवधिपछि विना परीक्षण घर पठाउन सकिने भनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्माण गरेको निर्देशिकाको पक्षमा उभिनु पर्ने देखिएन ।’

नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यसम्वन्धी हक प्रत्याभूत गरिएको हेर्दा यसले मानसिक र शारीरिक दुवैलाई समेट्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । स्वस्थ रहनु भनेको रोगमुक्त हुनु र भएको छु भन्ने मानसिक अनुभूत हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । जनताको स्वास्थ्य, समानता र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘परीक्षण पश्चात कोरोना संक्रमित देखिई आइसोलेसनमा राखिएका बिरामीलाई विनापरीक्षण घर फर्काउने भन्ने कुरा किञ्चितरुपमा पनि संविधानसम्मत देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भट्टराईले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । निर्देशिकामा सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हुने भनि आईसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई कुनै पनि लक्षण नदेखिएमा १४ दिनमा घर पठाउने व्यवस्था राखेको थियो । सर्वोच्चमा बहसका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. गुणनिधि शर्माले समेत बहस गर्नुभएको थियो ।

उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड देखाउँदै यस्ता बिरामीलाई आइसोलेनमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय सम्वन्धित देशले गर्न सक्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको भन्दा बढी अवधि आइसोलेसनमा राख्ने निर्देशिका सरकारले बनाएको दावी गर्दै रिट खारेज हुुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले निर्देशिकाका अन्य व्यवस्था बारे फैसला हुँदाका क्रममा बोलिने भन्दै हाललाई निर्देशिकाको ६ नम्बर दफा कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि देशभर आइसोलेनमा रहेका बिरामीहरुलाई सरकारले पुनः कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट प्राप्त नभएसम्म डिस्चार्ज गर्न पाउने छैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here